अशाेक अधिकारी

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यव्रmमबारे सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सकारात्मक भएको प्रतिव्रिmया दिँदै बजेटमा योजनाहरूको प्राथमिकीकरणमा ध्यान पु-याउन सुझाव दिएका हुन् । ‘सफल अर्थमन्त्री’ मानिएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम मात्रात्मक रूपमा सुधारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम मात्रात्मक र सुधारात्मक रूपमा आयो । जब कि देशको आवश्यकता प्रशासनिक, आर्थिक, सुशासनको क्षेत्रसहित सबैमा गुणात्मक रूपान्तरणको अपेक्षा थियो तर केही कुरा सुधारात्मक छन् । अब बजेट कस्तो आउँछ ? यी सबै कुरा त्यसमै भर पर्छ । प्राथमिकता तोकेरै बजेट ल्याउन सुझाव दिन्छु ।” पूर्वअर्थमन्त्रीहरू नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित परियोजना पुनर्संरचना गर्ने विषय बजेटमा प्रतिविम्बित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने’ प्रयास

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय कुराले निरन्तरता पाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यव्रmमले राजनीतिक कुरा पनि गरेको छ । व्यवस्था विरोधी गतिविधि रोक्न पर्छ भनिएको छ । सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गर्नु पर्छ भनिएको छ । यी कुरा महìवपूर्ण छन् ।”

उहाँले यसको कार्यान्वयन गर्न बजेट कसरी आउँछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने भनिएको छ । त्यो धेरै गम्भीर कुरा हो । अहिलेसम्म हिँडेको बाटो नै परिवर्तन गर्ने भनिएको छ । भौतिक पूर्वाधारका सबै परियोजना पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने भनिएको छ । बजेटले यी विषय कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो हेर्नु पर्छ ।”

उहाँले परियोजना पुनः प्राथमिकीकरण गर्दा योजनाहरूको समय तालिका निश्चित गर्ने र स्रोत भएकाको आँकलन गरेर सम्भव भएकालाई मात्रै अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले सम्भव र स्रोत नभएका परियोजना स्थगित गर्ने र त्रुटिपूर्ण योजनालाई खारेज गर्ने कुरा पनि महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

उहाँले केही संरचनालाई खारेज गर्ने, गाभ्ने र जोड्ने कुरा, अनलाइन सेवालाई प्राथमिकता दिँदै फेसलेस सेवा बनाउने, सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्संरचना गर्ने तथा संस्थानको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर यसको निजीकरण गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा महìवपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चकलाबन्दी आदि कुरा निरन्तरताका रूपमा आएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म सहकारीमा एक खर्ब रुपियाँकै हाराहारीमा बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग, अपचलन भएको तथा उक्त बचत जोखिममा परेको विषयलाई सम्बोधन गर्न सहकारी प्राधिकरणमार्फत काम अघि बढाउने सरकारको योजना महìवपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यव्रmम देशलाई नवीन गन्तव्य प्रदान गर्ने गरी आएको छ तर यसका लागि खाली आदेशले मात्रै पुग्दैन । कानुन नै चाहिन्छ । कतिपय कानुन निर्माण नगरी हुँदैन । नागरिक र राजनीतिक दबाब त्यतिकै हुनेवाला छ । यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्नु पर्छ ।”

आमूल परिवर्तन आवश्यक

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पहिल्यै गर्ने भनिएका काम अझै गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको तहमा लानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका आधारमा मात्रै सहयोग गर्ने कुरामा अझै बृहत् रूपमा आउनुपर्ने थियो । शिक्षा सुधारका कुरामा विद्यालयहरू मर्जर गरेर र शुल्क कटौती गर्ने कुरा आउनुपर्ने थियो । यी विषय बजेटमार्फत सम्बोधन हुनु पर्छ ।”

उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्राथमिकीकरण गर्ने कुरालाई अझै जोड दिन र सडक, सिँचाइ, खानेपानीसहित सबैभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रलाई दृष्टिगत गरी परिणाम आउने क्षेत्रलाई ठोस रूपमा बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेसले दिएका सुझाव समेटिएका छन् । बजेट अझै साहसिक रूपमा आउनु पर्छ । एक कदम अगाडि बढ्ने गरी सरकारले दूरदृष्टि राख्नु पर्छ ।”

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनका सन्दर्भमा कहीँ छाँटकाँटसम्म पनि नदेखिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा गन्तव्य प्रस्ट नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरणका विषय ठिकै हुन् तर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरिसकेपछि बजेटमा आफूखुसी कार्यव्रmम राख्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । संसद्लाई छलेर बजेटमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।”गोरखपत्र दैनिकमा खबर छ ।